News For Aspirants (Hindi)
पहला अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन
केरल के तिरूवनंतपुरम में कल से पहला अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन शुरू होगा। सरकार ने आज एक बयान में यह जानकारी दी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में बड़े बांधों को लेकर सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
क्या है
- बयान में केंद्रीय जल आयोग (बांध सुरक्षा)के निदेशक प्रमोद नारायण के हवाले से कहा गया है कि सम्मेलन में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया समेत 20 से ज्यादा देशों के 550 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)के तहत बनाए गए सात बांध सुरक्षा मैनुअलों को भी सम्मेलन के दौरान कार्यान्वयन के लिए जारी किया जायेगा।
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एनजेएसी मामले में सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई को सहमत
एनजेएसी (नेशनल जूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन) एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में सुनवाई के लिए सहमति दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में रिक्त पदों के विज्ञापन निकालने के मामले में भी विचार करने को कहा है।
क्या है
- गौरतलब है कि 2015 में पांच जजों की संविधान बेंच नेएनजेएसी एक्ट के साथ कांस्टीट्यूशन (99वें संशोधन) एक्ट 2014 को खारिज कर दिया था।
- बेंच ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति व स्थानांतरण के लिए कोलेजियम प्रणाली पर मुहर लगाई थी।पांच में से केवल एक जज ने इस फैसले के विरोध में मत दिया था। जस्टिस जे चेलामेश्वर ने संविधान संशोधन को तब जायज ठहराया था।
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदमपारा का कहना था किपहले भी जब एनजेएसी एक्ट की वैधानिकता पर सुनवाई होनी थी, तब वरिष्ठ वकीलों की वजह से उसे टालना पड़ा। उनकी दलील थी कि एक्ट को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है।
- नेदमपारा ने तीन याचिकाएं लगाई थीं। इसमें वीडियो रिकार्डिंग के साथ रिक्त पदों के विज्ञापन निकाले जाने की मांग भी शामिल है, जिससे अधिवक्ता भी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों में जजों के लिए आवेदन कर सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्च में एक साथ तीनों याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी।
