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पहली बार अमेरिका से कच्चा तेल आयात करेगा भारत
अमेरिका के साथ लगातार मजबूत होते रिश्तों की एक और बानगी मिली है। अब तक ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर भारत ने अमेरिका की ओर रुख किया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने अमेरिका से क्रूड (कच्चा तेल) आयात के लिए पहला करार किया है। क्रूड की पहली खेप अक्टूबर में भारत पहुंचने की उम्मीद है।
क्या है
- सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के कुछ ही सप्ताह के अंदर यह करार किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत को और अधिक ऊर्जा उत्पादों के निर्यात पर विचार कर रहा है।
- आइओसी के डायरेक्टर (फाइनेंस) एके शर्मा ने कहा कि हमने उत्तरी अमेरिका से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। इसमें 16 लाख बैरल यूएस मार्स क्रूड और चार लाख बैरल वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट शामिल है। यूएस मार्स भारी, उच्च सल्फर ग्रेड का क्रूड है। इसका प्रसंस्करण आईओसी की ओड़िशा स्थित पारादीप रिफाइनरी में होगा।
- साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन लागत को भी जोड़ा जाए तो अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद हमारे लिये काफी लागत प्रतिस्पर्धी है। शर्मा ने बताया कि यदि बाजार की स्थिति ऐसी खरीद के लिये अनुकूल रही तो कंपनी अमेरिका से और कच्चा तेल खरीदेगी।
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भारतवंशी को मिली नियामक विभाग की कमान
भारतीय मूल की अमेरिकी वकील नेओमी राव को ह्वाइट हाउस के सूचना एवं नियामक मामलों का विभागीय प्रमुख बनाया गया है। सीनेट ने 41 के बदले 54 वोटों से उनके चुने जाने की घोषणा की। 44 वर्षीय राव सुप्रीम कोर्ट के जज क्लेरेंस थॉमस के साथ भी काम कर चुकी हैं। उनके नाम पर ऐसे समय में सहमति बनी है, जबकि सीनेट बंटा हुआ है और विपक्षी डेमोक्रेट कई नियुक्तियों को रोक चुके हैं।
क्या है- उनकी नियुक्ति का कई अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया है। सीनेटर ओरिन हैच ने कहा, ‘अनावश्यक लाल फीताशाही को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को गति देने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वादे को पूरा करने में राव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगीं।’
- हैच सीनेट ज्यूडिशियरी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स कमेटी के प्रमुख सीनेटर रॉन जॉनसन ने भी राव की नियुक्ति की प्रशंसा की।
- जॉनसन ने कहा, ‘हम सब इस बात पर सहमत हैं कि संघीय नियमों को देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रदाताओं पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इस दिशा में हम राव के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं।’
