2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए सरकार का यह आखिरी बजट है, यह देखना दिलचस्प है कि सरकार सख्त नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था पर फोकस करती है या लोकलुभावन बजट पेश करके जनता को खुश
यूनियन बजट 2018-19 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी किया, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने कदम उठाया है. ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल बीमा योजना होगी. 3 संस्दीय क्षेत्र को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा. 24 नए मेडिकल कॉलेज होंगे, इलाज में सुविधा होगी- पीएम मोदी
उज्जवला योजना से महिलाओं को धुएं से राहत मिली. अब आठ करोड़ लोगों को उज्जवला योजना का लाभ मिलेगा- पीएम मोदी
अलग–अलग जिले में फसल स्टोरेज की व्यवस्था की. किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है– पीएम मोदी
किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है. सब्जी, फल के किसानों को नए बजट से फायदा मिलेगा– पीएम मोदी
40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी वेतन से 40,000 रुपए घटाकर टैक्सेबल इनकम बनेगी.
#Budget2018: मोबाइल फोन महंगा. टीवी के भी दाम बढ़ेंगे. टीवी के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी. मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी.
मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है. बजट में किसानों और गांवों को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं उससे लगता है लोकसभा के चुनाव 2019 से पहले होंगे.
इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान–इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं. कुल मिलाकर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम इलेक्शन बजट है. इसका भी वही हश्र होगा जो पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट का हुआ था. घोषणाएं तो बहुत शानदार हैं. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का फैसला नोटबंदी से भी बड़ा फैसला है. पर बजट का गणित कमजोर है. मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास को कोई राहत न देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया है.
250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी
#Budget2018: 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी पर कम टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट. 250 करोड़ की कंपनी को भी 25 फीसदी टैक्स– वित्तमंत्री जेटली
#Budget2018: फिस्कल घाटा 50 हजार करोड़ बढ़ा. जीडीपी का 3.2 की बजाय 3.5 फीसदी रहेगा– वित्तमंत्री जेटली
महत्वपूर्ण फैसला, टूरिस्ट अर्थव्यवस्था को विशेष बल मिलेगा- 2 करोड़ नए शौचालय. सैनिटरी सेक्टर की कंपनियों के शेयरों को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हाट स्पॉट. टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया कारोबार, उनके शेयरों के लिए पॉजिटिव. 7100 करोड़ रुपए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. यह सेक्टर एक साथ निर्यात और रोजगार का केंद्र बन सकता है.
आर्थिक मामलों के जानकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि सरकार इस बार पॉपुलिस्ट बजट पेश करेगी या नहीं. हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले दिए गए इंटरव्यू में यह संकेत दिया कि इस बार लोकलुभावन बजट आने का चांस कम है. उन्होंने कहा था कि आम जनता को फ्री की चीजें पसंद नहीं है.
क्या है जानकारों का कहना?
रेटिंग एजेंसी इकरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार फिस्कल डेफेसिट के टारगेट को रिलैक्स करेगी. नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा था कि अगर किसी को यह लगता है कि यह 2019 से पहले आखिरी पूर्ण बजट है तो वे पॉपुलिस्ट बजट पेश करेंगे ऐसा नहीं होगा. इस बजट का फोकस आम आदमी और इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा.
वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सीईओ और म्यूचुअल फंड के जाने माने नाम धीरेंद्र कुमार का भी यही कहना है कि सरकार का फोकस इकोनॉमी बढ़ाने पर होगा. कुमार ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई पॉपुलिस्ट बजट लाने वाली है. सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे कई अहम और सख्त फैसले लिए हैं. सरकार का जोर इकनॉमी की मजबूती पर है. लिहाजा फिलहाल इस बात के चांस कम हैं कि सरकार लोगों को खुश करने वाला बजट लाएगी.
महिलाओं के काम की बजट
आर्थिक सर्वे गुलाबी रंग में पेश करने से इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार महिलाओं को खुश करेगी. सरकार ने उज्ज्वला योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ दिया है. दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन को कम करके 8 फीसदी कर दिया है. यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती है. पहले यह करीब 9 फीसदी था. सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है.
इस बार बजट को लेकर एक अनुमान पूरी तरह सही साबित हुआ है. अनुमान यह था कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस गांव और महिलाओं पर रहेगा. बजट की शुरुआत ही जेटली ने किसानों के लिए लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देना तय किया है. यह अगली खरीदी साल से लागू होगा. महिलाओं को उज्ज्वला योजना से खुश करने की भी पूरी तैयारी है. जेटली ने इस योजना का टारगेट 5 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है.
#Union #Budget 2018
#जेटली के भाषण की ख़ास बातें #आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं -वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा. -शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स 15 प्रतिशत जारी रहेगा – एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स -वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम 50 हज़ार -स्वास्थ्य और शिक्षा सेस अब बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ -1.89 करोड़ कर्मचारियों ने 1.44 करोड़ रुपये का आयकर दिया. -250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत टैक्स -2018-19 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य -मौजूदा वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान -डायरेक्ट टैक्स वसूली 12.6 प्रतिशत बढ़ी -85 लाख 51 हज़ार नए करदाता जुड़े -राष्ट्रपति की तनख्वाह पाँच लाख होगी, उपराष्ट्रपति की चार लाख रुपये और राज्यपाल की तनख्वाह साढ़े तीन लाख होगी. -सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा और हर पांच साल में सांसदों के भत्ते की समीक्षा होगी. -2018-19 में विनिवेश से 80 हज़ार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य -दो बड़ी बीमा कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्ट होंगी #क्या महंगा, क्या #सस्ता? मोबाइल, टीवी उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई- मोबाइल, टीवी महंगे होंगे #रेलवे रेलवे के विस्तार पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये बैंग्लुरू मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वडोदरा में संस्थान बनेगा #रोजगार मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ रुपये नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 12 फ़ीसदी योगदान सरकार करेगी महिलाओं के लिए शुरुआती तीन सालों के लिए ईपीएफ़ योगदान घटाकर 8 फ़ीसदी 70 लाख नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया, 7148 करोड़ रुपये का आवंटन स्वच्छ भारत मिशन के तहत छह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण 2018-19 में दो करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य 8 गरोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये इफ्रांस्ट्रक्चर के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत #स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा. करीब 50 करोड़ सलोगों को हेल्थ बीमा की सुविधा मिलेगी. टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये की स्कीम 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव #ग्रामीण #अर्थव्यवस्था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य. कम लागत में अधिक फसल उगाने पर ज़ोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर. 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ. उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले, इस पर फोकस. किसानों को उनके लागत का डेढ़ गुना देंगे खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना है. 2000 करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाज़ार. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8 फ़ीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है. कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये. 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन. किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे. किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा. विदेशी निवेश में बढ़ावा हुआ है. एक समय था जब भ्रष्टाचार, शिष्टाचार का अंग बन गया है, अब ईमानदारी का चलन बढ़ा है. नोटबंदी के बाद डिज़िटाइजेशन बढ़ा, टैक्स देने वालों का दायरा भी बढ़ा है. मई 2014 के बाद मोदी सरकार के पहले तीन सालों में अर्थव्यवस्था की रफ़्तार साढ़े 7 फ़ीसदी रही है. दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.3 प्रतिशत है, जिससे इस साल 20-17-18 में जीडीपी विकास दर 7.2 से 7.5 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. भारत 2.5 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था. सरकार के लिए सबसे अधिक चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करने की है.
